Government may consider levying TDS TCS on cryptocurrency trading(क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर कर, टीडीएस, टीसीएस लगाने पर विचार)

 दोस्तो इस लेख में हम क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करेंगे। क्रिप्टोकरेंसी हाल के वर्षों में डिजिटल मुद्रा के विकेंद्रीकृत रूप में तेजी से लोकप्रिय हो गई है। जो केंद्रीय बैंकों और सरकारी विनियमन से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। हालाँकि, जैसे-जैसे उद्योग बढ़ा है, दुनिया भर की सरकारों ने इस ओर ध्यान  केंद्रित करना शुरू कर दिए है। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को विनियमित करने या कर लगाने पर विचार कर सकते हैं।

 कराधान का एक संभावित तरीका स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) के माध्यम से है, जो सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कर संग्रह के सामान्य तरीके हैं। टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जहां स्रोत पर किसी व्यक्ति या कंपनी की आय से कर काटा जाता है, जबकि टीसीएस एक ऐसी ही प्रणाली है जहां बिक्री के समय विक्रेता द्वारा कर एकत्र किया जाता है।

  भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा:  क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स ! 

 Government may consider levying TDS TCS on cryptocurrency trading : भारत सरकार पहली घोषणा करने वालों में से एक है कि वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टीडीएस और टीसीएस लगाने पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसके लिए क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में संलग्न व्यवसायों को सभी लेनदेन पर 2% टीडीएस काटने और खरीदारों से 1% टीसीएस एकत्र करने की आवश्यकता होगी।भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से लाभ पर 30% टैक्स लेने का निर्णय लिया ।

 भारत सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया: 

भारत सरकार के इस निर्णय से क्रिप्टोकरेंसी में रुचि रखने वाले लोगों से इस प्रस्ताव को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, कुछ ने चिंता व्यक्त की है कि कर लगने से उद्योग में नवाचार और विकास को रोक लग सकती हैं। हालांकि  प्रस्ताव को क्रिप्टोक्यूरेंसी को वैध बनाने और इसके उपयोग को विनियमित करने की दिशा में एक कदम के रूप में माना जा सकता हैं।

 भारत सरकार के निर्णय का समर्थक:

भारत सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत लोगो का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। cryptocurrency trading पर कर लगाना आवश्यक है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अक्सर धन के गुमनाम हस्तांतरण के साधन के रूप में किया जाता है, जो इसे आपराधिक संगठनों के लिए आकर्षक बनाता है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाकर, सरकारें धन की हस्तांतरण को ट्रैक और मॉनिटर कर सकती हैं, जिससे अवैध गतिविधियों की पहचान करना आसान हो जाता है।

 क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने का एक और तर्क यह है कि यह सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार अरबों डॉलर का है, और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाकर, सरकारें इस बाजार से मुनाफे एकत्र कर सकती हैं। जिससे सरकार की राजस्व में वृद्धि होगी।

भारत सरकार के इस निर्णय पर असहमत लोग:

 भारत सरकार के इस प्रस्ताव से असहमत लोगो का तर्क यह है कि क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में नवाचार और विकास को रोक सकता है। क्रिप्टोकरेंसी अभी भी एक अपेक्षाकृत नया और उभरता हुआ उद्योग है, और कई कंपनियां और उद्यमी अभी भी Blockchain प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग और अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाकर, सरकार उद्योग में निवेश और नवाचार को हतोत्साहित कर सकती है।

 ऐसी चिंताएं भी हैं कि करों को लागू करना मुश्किल हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत है और केंद्रीय बैंकों और सरकारी विनियमन से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। इससे सरकारों के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी और नियमन करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कर एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इन चिंताओं के बावजूद, भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टीडीएस और टीसीएस लगाने के साथ साथ क्रिप्टोकरेंसी से अर्जित लाभ में 30% टैक्स के रूप में सरकार लेने का प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने कहा है कि वह किसी भी चिंता को दूर करने के लिए क्रिप्टो क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि करों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।

क्रिप्टोकरेंसी विनियम को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण

 भारत सरकार का यह कदम विश्व के अन्य देशों के अनुसरण के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है। जैसा कि क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का विकास जारी है, दुनिया भर की सरकारों का नजर इस उद्योग पर है। क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने और कर लगाने के तरीकों पर विचार करने की संभावना है।

 संयुक्त राज्य अमेरिका में, उदाहरण के लिए, आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने क्रिप्टोकरेंसी के कराधान पर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दिया है। आईआरएस क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति मानता है, जिसका अर्थ है कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से कोई भी लाभ पूंजीगत लाभ कर के अधीन है।

 जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने भी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम पेश किए हैं। जापान में, उदाहरण के लिए, cryptocurrency exchanges को वित्तीय सेवा एजेंसी के साथ पंजीकरण करने और सख्त सुरक्षा और पारदर्शिता मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है।

 निष्कर्ष 

 अंत में, भारत में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टीडीएस और टीसीएस लगाने का प्रस्ताव क्रिप्टोकरंसी उद्योग को विनियमित करने और कर लगाने में सरकारों की बढ़ती रुचि पर प्रकाश डालता है। जबकि चिंताएं हैं कि कर उद्योग में नवाचार और विकास को रोक सकते हैं, समर्थकों का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर कर लगाना आवश्यक है। जैसा कि क्रिप्टोकरेंसी उद्योग का विकास जारी है, यह संभावना है कि अधिकांश देश क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए समान नियमों और करों पर विचार करेंगे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Q&A)

1)  Cryptocurrency क्या है?

2)  क्या क्रिप्टोकरेंसी भारत में वैधानिक हैं?

3)  क्रिप्टो करेंसी पर कैसे निवेश किया जाता हैं? 

4)  क्रिप्टो करेंसी को कौन नियंत्रण करता है?

5)  क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है?  

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